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दिल्ली NCR

क्या हैं किसानों का ये है अगला प्लान 26 फरवरी को ट्रैक्टर मार्च, 14 मार्च को महापंचायत

किसान आंदोलन
क्या हैं किसानों का ये है अगला प्लान 26 फरवरी को ट्रैक्टर मार्च, 14 मार्च को महापंचायत,
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क्या हैं किसानों का ये है अगला प्लान 26 फरवरी को ट्रैक्टर मार्च, 14 मार्च को महापंचायत

 

किसान संघ ने किया बड़ा ऐलान. ये बात प्रमुख किसान जोगिंदर सिंह उगराहां ने कही. 26 फरवरी को उनके पास ट्रैक्टर होगा. हाईवे के एक तरफ धरना दिया जाएगा. इसे राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की ओर जाने वाली सभी प्रमुख सड़कों पर लागू किया जाएगा।

उगराहां ने यह भी कहा कि 14 मार्च को रामलीला मैदान में महापंचायत होगी. उन्होंने खनौरी बॉर्डर क्रॉसिंग पर जान गंवाने वाले किसान के परिवार को मुआवजा देने की भी मांग की और कहा कि हरियाणा के सीएम मनोहर लाल के खिलाफ धारा 302 शुरू की जानी चाहिए। खट्टर और गृह मंत्री अनिल विज.

उन्होंने बताया कि हमने फैसला लिया है कि एक छह सदस्यीय कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाईजाए. कमेटी का काम विरोध कर रही जत्थेबंदियों से लगातार मीटिंग और बात करना होगा. दरअसल, आंदोलकानी किसान पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पर डटे हुए हैं.

सरवन सिंह पंढेर ने क्या मांग की?

किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने खनौरी बॉर्डर पर एक प्रदर्शनकारी की मौत के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करने की मांग की. उन्होंने कहा, ‘‘हम चाहते हैं कि पंजाब सरकार इस घटना के सिलसिले में भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) के तहत मामला दर्ज करे.’’

बता दें कि खनौरी बॉर्डर पर हुई झड़प में आंदोलनकारी शुभकरण की मौत और 12 पुलिसकर्मियों के घायल होने के बाद किसान नेताओं ने बुधवार (21 फरवरी, 2024) को दो दिन के लिए ‘दिल्ली मार्च’ रोक दिया था.

संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) और किसान मजदूर मोर्चा (केएमएम) फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर कानूनी गारंटी और कृषि ऋण माफी सहित अपनी विभिन्न मांगों को लेकर केंद्र सरकार पर दबाव बनाने के लिए ‘दिल्ली चलो’ आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं.

आंदोलनकारी किसान क्या मांग कर रहे हैं?

फसलों की एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी के अलावा, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने, किसानों व कृषि मजदूरों के लिए पेंशन, कृषि ऋण माफ करने, पुलिस में दर्ज मामलों को वापस लेने, लखीमपुरी खीरी हिंसा के पीड़ितों के लिए न्याय और पिछले आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों के परिवारों के लिए मुआवजे देने सहित आंदोलकारी किसानों की कई मांग है.

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