आपकी आवाज़, आपकी खबर|
BREAKING NEWS
Bhagalpur Firing: भागलपुर के नवगछिया में पूर्व मुखिया अजय सिंह पर ताबड़तोड़ फायरिंग, चार गोलियां लगीं, ग्रामीणों ने दो हमलावरों को पकड़ाMoti Nagar Death Case: दिल्ली के मोती नगर में दुकान के चेंजिंग रूम से युवती का शव बरामद, पुलिस जांच में जुटीYamuna Dead Fish: यमुना में लाखों मरी मछलियां मिलने के मामले में वजीराबाद थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्जMadurai Gold Showroom Theft: मदुरै में नए गोल्ड शोरूम से करीब 15 करोड़ के जेवरात चोरी, यूट्यूबर मीनाक्षी गिरफ्तार, बॉयफ्रेंड फरारCyclone Akvan: बंगाल की खाड़ी में फिर गहराया चक्रवात का खतरा, ‘अर्नब’ के बाद आ रहा ‘अकवन’, कई तटीय राज्यों में अलर्टChild Accident CCTV: जाको राखे साइयां, मार सके न कोई! सूरजमल विहार में एक साल के मासूम के ऊपर से गुजर गई SUV, चमत्कारिक तरीके से बची जान, CCTV वीडियो वायरलMobile Snatching Gang: मयूर विहार पुलिस ने मोबाइल झपटमारी और वाहन चोरी के मामलों का किया खुलासा, तीन आरोपी गिरफ्तार और एक नाबालिग पकड़ा, मोबाइल फोन समेत तीन स्कूटी बरामद
देश-विदेश

‘बाल विवाह वाले कानून पर असर नहीं डाल सकता पर्सनल लॉ’, सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी

सुप्रीम कोर्ट
'बाल विवाह वाले कानून पर असर नहीं डाल सकता पर्सनल लॉ', सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी
पढ़ने के विकल्प

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (18 अक्टूबर 2024) को देश में बढ़ते बाल विवाह के मामलों से जुड़ी याचिका पर फैसला सुनाया. 10 जुलाई की सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. यह याचिका सोसाइटी फॉर एनलाइटनमेंट एंड वॉलेंटरी एक्शन ने 2017 में लगाई थी.

पर्सनल लॉ के जरिए प्रभावित नहीं किया जा सकता

भारत के चीफ जस्टिस (सीजेआई) डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने देश में बाल विवाह रोकथाम कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कई दिशानिर्देश भी जारी किए. चीफ जस्टिस ने फैसला पढ़ते हुए कहा कि बाल विवाह की रोकथाम के कानून को पर्सनल लॉ के जरिए प्रभावित नहीं किया जा सकता.

चीफ जस्टिस ने कहा कि इस तरह की शादियां नाबालिगों की जीवन साथी चुनने की स्वतंत्र इच्छा का उल्लंघन हैं. पीठ ने कहा कि अधिकारियों को बाल विवाह की रोकथाम और नाबालिगों की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और उल्लंघनकर्ताओं को अंतिम उपाय के रूप में दंडित करना चाहिए. पीठ ने यह भी कहा कि बाल विवाह निषेध कानून में कुछ खामियां हैं.

बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 बाल विवाह को रोकने और इसका उन्मूलन सुनिश्चित करने के लिए लागू किया गया था. इस अधिनियम ने 1929 के बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम का स्थान लिया.

बाल विवाह पर नियंत्रण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आदेश 

  • बाल विवाह रोकने से जुड़े सभी विभागों के लोगों के लिए विशेष ट्रेनिंग की जरूरत है
  • हर समुदाय के लिए अलग तरीके अपनाए जाएं
  • दंडात्मक तरीके से सफलता नहीं मिलती
  • समाज की स्थिति को समझ कर रणनीति बनाएं
  • बाल विवाह निषेध कानून को पर्सनल लॉ से ऊपर रखने का मसला संसदीय कमिटी के पास लंबित है. इसलिए कोर्ट उस पर टिप्पणी नहीं कर रहा
  • लेकिन यह सच है कि कम उम्र में शादी लोगों को अपने पसंद का जीवनसाथी चुनने के अधिकार से वंचित कर देती है
ये खबर शेयर करें

0 टिप्पणियाँ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *