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दिल्ली NCR

Delhi Structural Audit: 40-50 लाख घरों की जांच निगम के बस की नहीं: दिल्ली में इमारतों की मजबूती परखने का जिम्मा अब मालिकों पर डालने की तैयारी

निगमायुक्त संजीव खिरवार ने स्थायी समिति की बैठक में साफ किया कि एमसीडी राजधानी की हर इमारत की सुरक्षा जांच नहीं कर सकती। एकीकृत भवन उपनियम-2016 में प्रस्तावित संशोधन के बाद भवन मालिकों के लिए हर 15 से 20 साल में स्ट्रक्चरल ऑडिट अनिवार्य हो सकता है।

सत्य निकेतन इमारत हादसे के बाद से भवनों के स्ट्रक्चरल ऑडिट का मुद्दा लगातार चर्चा में है (फाइल फोटो)
सत्य निकेतन इमारत हादसे के बाद से भवनों के स्ट्रक्चरल ऑडिट का मुद्दा लगातार चर्चा में है (फाइल फोटो)
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Delhi Structural Audit: 40-50 लाख घरों की जांच निगम के बस की नहीं: दिल्ली में इमारतों की मजबूती परखने का जिम्मा अब मालिकों पर डालने की तैयारी

दिल्ली में करीब 40 से 50 लाख घर हैं और दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) का कहना है कि इनमें से हर एक संपत्ति पर जाकर उसकी संरचनात्मक मजबूती परखना उसके लिए व्यावहारिक नहीं है। राजधानी में इमारतें गिरने और उनमें लोगों की मौत की घटनाओं के बीच निगम की यह स्वीकारोक्ति आम लोगों के लिए एक नई जिम्मेदारी का संकेत है, क्योंकि आगे चलकर अपने घर या भवन का स्ट्रक्चरल ऑडिट उन्हें खुद कराना पड़ सकता है।

यह बात निगमायुक्त संजीव खिरवार ने एमसीडी की स्थायी समिति की बैठक में रखी। इस बैठक में भवनों की सुरक्षा का मुद्दा जोर-शोर से उठा था। इससे पहले इमारतें गिरने और लोगों की जान जाने की घटनाओं के विरोध में आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने हेलमेट पहनकर प्रदर्शन किया था।

खिरवार ने बैठक में निगम की सीमाओं को खुलकर सामने रखा। उन्होंने माना कि इतने बड़े पैमाने पर जांच के लिए निगम के पास पर्याप्त योग्य कर्मचारी नहीं हैं और सभी भवनों की सुरक्षा जांच की जिम्मेदारी उठाना संभव नहीं है। उनके मुताबिक लोगों को अपने स्तर पर ही इमारतों की मजबूती का आकलन कराना होगा।

इसी पृष्ठभूमि में भवन उपनियमों में नया प्रावधान जोड़ने पर विचार चल रहा है। निगमायुक्त के अनुसार, दिल्ली में निर्माण और नक्शे पास करने की अनुमति देने वाले एकीकृत भवन उपनियम-2016 में संशोधन पर केंद्र सरकार विचार कर रही है। संभावना है कि इसमें भवन मालिकों के लिए हर 15 से 20 साल में अपनी इमारत का स्ट्रक्चरल ऑडिट कराना अनिवार्य कर दिया जाए।

स्ट्रक्चरल ऑडिट के जरिए किसी इमारत के ढांचे की मजबूती और सुरक्षा की जांच होती है। प्रस्तावित व्यवस्था लागू होने पर निगम या संबंधित एजेंसी जब भी भवन मालिक से ऑडिट प्रमाणपत्र मांगेगी, उसे यह प्रमाणपत्र दिखाना होगा। फिलहाल यह केवल प्रस्ताव के स्तर पर है और संशोधन पर विचार जारी है।

बैठक में भवन विभाग में अभियंताओं की कमी पर भी सवाल उठे। आम आदमी पार्टी के पार्षद प्रवीण कुमार ने आरोप लगाया कि कई जोन में 10 से 12 वार्डों का जिम्मा एक ही कनिष्ठ अभियंता (जेई) संभाल रहा है, जिसके चलते अवैध निर्माण की पहचान करना और नोटिस जारी करना कठिन हो जाता है।

प्रवीण कुमार ने दावा किया कि दक्षिण जोन के 23 वार्डों में सिर्फ एक जेई तैनात है। उन्होंने सिविल लाइंस, रोहिणी, मध्य और केशवपुरम जोन में भी एक-एक जेई होने की बात कही। पार्षद के अनुसार रोहिणी, नरेला, नजफगढ़ और केशवपुरम में एक या दो जेई और सहायक अभियंता (एई) के सहारे काम चल रहा है, जबकि हर क्षेत्र में कम से कम दो जेई की जरूरत है।

अभियंताओं की इस कमी के बीच अवैध निर्माण की निगरानी और भवन सुरक्षा से जुड़े कामकाज पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे में अगर प्रस्तावित स्ट्रक्चरल ऑडिट व्यवस्था लागू होती है, तो इमारतों की सुरक्षा को लेकर भवन मालिकों की जिम्मेदारी और बढ़ सकती है।

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