आपकी आवाज़, आपकी खबर|
BREAKING NEWS
Nikhil Gupta Sentenced: पन्नू की हत्या की साजिश में निखिल गुप्ता को अमेरिका में 19 साल 7 महीने की जेलBelagavi Grandmother Murder: गृहलक्ष्मी योजना के पैसों के लिए पोते ने 78 साल की दादी की जान ली, शव बोरे में भरकर डैम में फेंकाMalda BJP Leader Killed: मालदा में झगड़ा सुलझाने गए भाजपा नेता चंदन मंडल की पिटाई से मौत, पत्नी ने TMC पर लगाया आरोपGondia Air Hostess Murder: एयर होस्टेस वर्षा तूरकर की हत्या में दोस्त की पत्नी गिरफ्तार, 13 लाख में दी थी सुपारीKota Constable Wife Death: कोटा में सिपाही की पत्नी का शव कमरे में फंदे पर मिला, पुलिस जांच में जुटीManipur Hooch Tragedy: मणिपुर के चंदेल में जहरीली शराब से 15 की मौत, 125 अस्पताल में भर्तीPahalgam Attack GoPro Camera: पहलगाम हमले में मिले GoPro कैमरे पर चीन से नहीं आया जवाब, NIA बोली- हमारे पास अहम फॉरेंसिक सबूत
देश-विदेश

सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला: अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का अल्पसंख्यक दर्जा तय करेगा तीन जजों की पीठ

पढ़ने के विकल्प

सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला: अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का अल्पसंख्यक दर्जा तय करेगा तीन जजों की पीठ

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) को अल्पसंख्यक संस्थान माना जा सकता है या नहीं, इस पर अब सुप्रीम कोर्ट तीन जजों की संविधान पीठ फैसला करेगी। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को नई पीठ के पास भेजते हुए 1967 के उस फैसले को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि एएमयू को अल्पसंख्यक संस्थान नहीं माना जा सकता था, क्योंकि यह केंद्रीय कानून के तहत स्थापित किया गया था।

सात जजों की पीठ ने 4:3 के बहुमत से निर्णय लिया और मामले के सभी दस्तावेज मुख्य न्यायाधीश के समक्ष पेश करने का आदेश दिया, ताकि 2006 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले की वैधता का निर्धारण करने के लिए नई पीठ गठित की जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एएमयू संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यक संस्थान का हकदार है, और इस अधिकार को धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यकों द्वारा शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और उनका प्रशासन करने का अधिकार है।

मुख्य न्यायाधीश ने स्पष्ट किया कि कोई भी धार्मिक समुदाय संस्थान की स्थापना कर सकता है, लेकिन संस्था का प्रशासन सरकारी नियमों के अनुसार किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एएमयू को अल्पसंख्यक दर्जा प्राप्त है और यह निर्णय तीन जजों की बेंच ही अंतिम रूप से तय करेगी।

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि 1967 के फैसले को खारिज करना महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने यह भी कहा कि इस फैसले से एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर स्पष्टता मिलेगी, और ऐतिहासिक तथ्यों को तीन जजों की बेंच के सामने रखा जाएगा।

ये खबर शेयर करें

0 टिप्पणियाँ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *