आपकी आवाज़, आपकी खबर|
BREAKING NEWS
Sashakti Initiative: ईस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने प्रीत विहार में छात्राओं को सिखाए आत्मरक्षा के गुर, सुरक्षा और अधिकारों के प्रति किया जागरूकCyber Safety Awareness: ईस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने छात्राओं को साइबर अपराधों के प्रति किया जागरूक, ऑनलाइन धमकियों और साइबर बुलिंग से बचाव के दिए टिप्सShahdara Building Collapse: दिल्ली के शाहदरा में रेलवे लाइन के पास जर्जर मकान ढहा, 3 साल की मासूम समेत दो की मौत, चार घायलQuad Summit Manila: क्वाड में भारत को बड़ी जिम्मेदारी, हिंद महासागर में बिछाएगा समुद्री केबल, आतंकवाद और चीन पर सख्त संदेशMadhubani Crime: मधुबनी में 13 साल की किशोरी से छेड़छाड़, जबरन मांग में भरा सिंदूर, विरोध पर मारपीट, 10 पर केसKotkapura Targeted Killing: पंजाब में टारगेट किलिंग की साजिश नाकाम, विदेशी गैंगस्टरों के इशारे पर काम कर रहे 4 आरोपी हथियारों समेत गिरफ्तारRaja Bhaiya Dhirendra Shastri: कुंडा में धीरेंद्र शास्त्री की कथा पर विरोध, राजा भैया बोले- भारत इस्लामिक देश नहीं, धार्मिक आयोजन संवैधानिक अधिकार
दिल्ली NCR

Delhi PUC Centres: दिल्ली के 827 प्रदूषण जांच केंद्र होंगे हाईटेक, रेखा गुप्ता सरकार खर्च करेगी 5 करोड़ रुपये, CCTV से रुकेगा फर्जीवाड़ा

Delhi PUC Centres
पढ़ने के विकल्प

Delhi PUC Centres: दिल्ली के 827 प्रदूषण जांच केंद्र होंगे हाईटेक, रेखा गुप्ता सरकार खर्च करेगी 5 करोड़ रुपये, CCTV से रुकेगा फर्जीवाड़ा

राजधानी में वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर लगाम कसने के लिए दिल्ली सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में दिल्ली कैबिनेट ने अधिकृत प्रदूषण जांच केंद्रों (PUC Centres) के आधुनिकीकरण के लिए एकमुश्त आर्थिक सहायता योजना को हरी झंडी दे दी है।

परिवहन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, दिल्ली में पेट्रोल, CNG और डीजल वाहनों की जांच के लिए कुल 827 अधिकृत पीयूसी केंद्र हैं, जो करीब 500 अलग-अलग स्थानों पर चल रहे हैं। एक ही जगह पर तीनों तरह के वाहनों की जांच होने पर उसे तकनीकी रूप से एक केंद्र माना गया है।

योजना के तहत हर पात्र स्थान को एक लाख रुपये की एकमुश्त मदद दी जाएगी। इस पर सरकार कुल मिलाकर करीब 5 करोड़ रुपये खर्च करेगी। यह राशि केवल परिवहन विभाग द्वारा तय और मंजूर किए गए कामों पर ही खर्च की जा सकेगी।

सहायता राशि से केंद्रों के केबिन, जांच सुविधाएं, बाहरी स्वरूप यानी फसाड, साइनबोर्ड और CCTV निगरानी व्यवस्था को बेहतर बनाया जाएगा। सभी केंद्रों पर तय डिजाइन के साइनबोर्ड लगेंगे, जिससे उनकी पहचान एक जैसी होगी। टेस्टिंग एरिया का लेआउट भी सुधारा जाएगा।

सरकार का सबसे बड़ा मकसद फर्जी पीयूसी सर्टिफिकेट और प्रॉक्सी टेस्टिंग पर रोक लगाना है। प्रॉक्सी टेस्टिंग में असली वाहन की जांच किए बिना ही प्रमाणपत्र जारी होने की आशंका रहती है। नए या अपग्रेड किए गए CCTV कैमरों से पूरी जांच प्रक्रिया पर नजर रखी जा सकेगी।

योजना का लाभ केवल उन्हीं केंद्रों को मिलेगा जो परिवहन विभाग से मान्यता प्राप्त हैं और पात्रता शर्तें पूरी करते हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि प्रदूषण नियंत्रण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और पारदर्शी, आधुनिक जांच व्यवस्था से लोगों का भरोसा भी मजबूत होगा।

ये खबर शेयर करें

0 टिप्पणियाँ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *