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दिल्ली NCR

Delhi SIR Supreme Court: वोटर लिस्ट SIR पर सुप्रीम कोर्ट में अगली तारीख 2 दिसंबर, फॉर्म-6, 7, 8 के आंकड़ों पर प्रशांत भूषण ने चुनाव आयोग को घेरा

दिल्ली की मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) से जुड़े मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिसंबर तक के लिए टाल दी है। सुनवाई में प्रशांत भूषण ने फॉर्म-6, फॉर्म-7 और फॉर्म-8 भरने वालों की संख्या चुनाव आयोग द्वारा सार्वजनिक न किए जाने का सवाल उठाया।

सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली SIR मामले की अगली सुनवाई 2 दिसंबर को होगी (फाइल फोटो)
सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली SIR मामले की अगली सुनवाई 2 दिसंबर को होगी (फाइल फोटो)
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Delhi SIR Supreme Court: वोटर लिस्ट SIR पर सुप्रीम कोर्ट में अगली तारीख 2 दिसंबर, फॉर्म-6, 7, 8 के आंकड़ों पर प्रशांत भूषण ने चुनाव आयोग को घेरा

कितने लोगों ने फॉर्म-6, फॉर्म-7 और फॉर्म-8 भरे, यह आंकड़ा सामने क्यों नहीं आ रहा? दिल्ली में मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई में यही सवाल केंद्र में रहा। सुनवाई के अंत में अदालत ने मामले को 2 दिसंबर तक के लिए टाल दिया।

याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए वकील प्रशांत भूषण ने कोर्ट को याद दिलाया कि फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर है। उन्होंने यह मुद्दा उठाया कि चुनाव आयोग इन तीनों फॉर्म को भरने वालों की संख्या सार्वजनिक नहीं कर रहा है।

भूषण ने अदालत को यह भी बताया कि चुनाव आयोग ने एक दिन पहले जानकारी दी है कि अब उसकी वेबसाइट से खाली एन्यूमरेशन फॉर्म डाउनलोड करके भरा जा सकता है। उन्होंने मांग रखी कि कम से कम आयोग को यह बताने का निर्देश दिया जाए कि कितने लोगों ने फॉर्म 6, फॉर्म 7 और फॉर्म 8 भरे हैं।

इस पर चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि अदालत पहले भी समयसीमा बढ़ाती रही है, लेकिन जब एक बार समयसीमा तय हो जाए तो उसी के अनुसार आगे बढ़ना होगा। उनके अनुसार अभी देखने वाली बात यह है कि लोग फॉर्म भर पा रहे हैं या नहीं। उन्होंने यह भी कहा कि 30 नवंबर आखिरी तारीख है और चुनाव आयोग को फॉर्म 6, फॉर्म 7 और फॉर्म 8 से जुड़ा ब्योरा देना चाहिए।

पीठ में शामिल जस्टिस जॉयमाल्या बागची का रुख था कि पहले लोगों को फॉर्म भरने दिया जाए। उन्होंने कहा कि जब नामांकन की व्यवस्था बनाई गई है तो उसका उपयोग होना चाहिए और लोगों को पहले मतदाता सूची में जुड़ने का मौका मिलना चाहिए। उनके मुताबिक संस्थागत जवाबदेही जरूरी है, लेकिन प्रक्रिया का जमीन पर लागू होना भी उतना ही अहम है।

जस्टिस बागची ने प्रशांत भूषण से कहा कि पहले यह देख लिया जाए कि कितने फॉर्म भरे जाते हैं, उसके बाद जरूरत हुई तो समयसीमा बढ़ाने पर विचार किया जा सकता है। उन्होंने सुझाव दिया कि याचिकाकर्ताओं के पक्षकार जानकारी लोगों तक पहुंचाने में मदद कर सकते हैं।

भूषण ने एक बार फिर दोहराया कि नियमों के तहत चुनाव आयोग को फॉर्म भरने वालों की संख्या बतानी चाहिए, लेकिन वह यह जानकारी सार्वजनिक नहीं कर रहा। इस पर जस्टिस बागची ने कहा कि यह देखा जा सकता है कि 19 नवंबर के बाद कितने फॉर्म भरे गए हैं। मामले की अगली सुनवाई अब 2 दिसंबर को होगी।

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