the government has the right to declare a person a terrorist’

गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यानी UAPA की धाराओं को चुनौती देने वाली याचिकाओं को सुनने से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पहले यह विषय हाई कोर्ट में सुना जाए. UAPA की धारा 35 और 36 को इन याचिकाओं में चुनौती दी गई थी. ये धाराएं केंद्र सरकार को किसी व्यक्ति को आतंकवादी…