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Groundwater Rules: दिल्ली के 53 होटल और गेस्ट हाउस पर NGT का शिकंजा, एक सप्ताह में कार्रवाई के निर्देश

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Groundwater Rules: दिल्ली के 53 होटल और गेस्ट हाउस पर NGT का शिकंजा, एक सप्ताह में कार्रवाई के निर्देश

नई दिल्ली में भूजल के अवैध इस्तेमाल और जल संरक्षण से जुड़े नियमों की अनदेखी करने वाले होटल और गेस्ट हाउस संचालकों के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई होने जा रही है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने दिल्ली के 53 होटल और गेस्ट हाउसों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इन प्रतिष्ठानों पर डिजिटल वाटर मीटर और पाइजोमीटर नहीं लगवाने का मामला सामने आया है। NGT ने संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि इन सभी प्रतिष्ठानों के खिलाफ एक सप्ताह के भीतर कार्रवाई पूरी की जाए और इसकी रिपोर्ट अधिकरण के समक्ष पेश की जाए। इस आदेश के बाद नियमों का पालन नहीं करने वाले होटल संचालकों में हड़कंप मच गया है।

यह मामला दिल्ली में भूजल के इस्तेमाल को नियंत्रित करने और जल संसाधनों के संरक्षण से जुड़ा हुआ है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण की प्रधान पीठ ने 16 नवंबर 2026 को मामले की सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किया। यह सुनवाई ‘वरुण बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार एवं अन्य’ मामले से संबंधित निष्पादन आवेदन संख्या 11/2023 के तहत हुई। इस मामले की सुनवाई NGT के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और विशेषज्ञ सदस्य डॉ. अफरोज अहमद की पीठ ने की। सुनवाई के दौरान अधिकरण ने दिल्ली जल बोर्ड की ओर से 2 सितंबर 2026 को दाखिल अनुपालन रिपोर्ट का संज्ञान लिया।

दिल्ली जल बोर्ड की रिपोर्ट में राजधानी के कुल 555 होटल और गेस्ट हाउसों की स्थिति का विवरण दिया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक, इनमें से 123 प्रतिष्ठानों ने डिजिटल वाटर मीटर और पाइजोमीटर लगाने से संबंधित निर्देशों का पालन नहीं किया था। इन उपकरणों का उद्देश्य भूजल के इस्तेमाल की निगरानी करना और पानी के स्तर में होने वाले बदलावों का रिकॉर्ड रखना है। इसके बावजूद संबंधित प्रतिष्ठानों की ओर से निर्धारित नियमों का पालन नहीं किया गया। NGT ने इस स्थिति पर नाराजगी जताते हुए कहा कि दिल्ली जल बोर्ड की ओर से बार-बार नोटिस दिए जाने के बावजूद कई होटल और गेस्ट हाउस संचालकों ने जरूरी उपकरण नहीं लगवाए।

सुनवाई के दौरान करोल बाग के सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट (SDM) ने अधिकरण को अब तक की गई कार्रवाई की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रशासन की ओर से सख्ती किए जाने के बाद 42 होटल और गेस्ट हाउसों ने डिजिटल वाटर मीटर तथा पाइजोमीटर लगवा लिए हैं। इसके अलावा 25 प्रतिष्ठानों ने प्रशासन को जानकारी दी कि उनके परिसर में कोई बोरवेल मौजूद नहीं है। जांच के दौरान एक प्रतिष्ठान SDM के अधिकार क्षेत्र से बाहर पाया गया, जबकि नियमों का उल्लंघन करने वाले दो प्रतिष्ठानों के बोरवेल सील किए जा चुके हैं।

इन सभी कार्रवाइयों के बाद भी 53 होटल और गेस्ट हाउस ऐसे पाए गए हैं, जिन्होंने अभी तक आवश्यक नियमों का पालन नहीं किया है। इन्हीं प्रतिष्ठानों के खिलाफ NGT ने अब सख्त रुख अपनाया है। अधिकरण ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि इन 53 प्रतिष्ठानों के खिलाफ अगले एक सप्ताह के भीतर कार्रवाई पूरी की जाए। करोल बाग के SDM ने भी पीठ को भरोसा दिलाया कि निर्धारित समयसीमा के अंदर कार्रवाई कर दी जाएगी और इसके बाद एक्शन टेकन रिपोर्ट दाखिल की जाएगी।

NGT ने दिल्ली जल बोर्ड को भी अलग से निर्देश दिए हैं। अधिकरण ने कहा है कि अंतरिम आवेदन में उठाए गए मुद्दों पर दिल्ली जल बोर्ड 10 दिनों के भीतर अपना फैसला ले और इस संबंध में अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करे। इससे स्पष्ट है कि अधिकरण केवल होटल और गेस्ट हाउसों के खिलाफ कार्रवाई तक ही सीमित नहीं रहना चाहता, बल्कि भूजल प्रबंधन से जुड़े प्रशासनिक और नियामकीय पहलुओं पर भी समयबद्ध निर्णय चाहता है।

डिजिटल वाटर मीटर और पाइजोमीटर भूजल प्रबंधन की निगरानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। डिजिटल वाटर मीटर के माध्यम से किसी प्रतिष्ठान द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे पानी की मात्रा का रिकॉर्ड रखा जा सकता है। वहीं पाइजोमीटर की मदद से भूजल स्तर में होने वाले उतार-चढ़ाव की जानकारी मिलती है। इन उपकरणों के जरिए प्रशासन को यह समझने में मदद मिलती है कि किसी क्षेत्र में भूजल का कितना इस्तेमाल हो रहा है और जलस्तर पर उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। खासकर होटल और गेस्ट हाउस जैसे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में पानी की खपत अधिक होने के कारण इसकी निगरानी को महत्वपूर्ण माना जाता है।

दिल्ली में बढ़ती आबादी, तेजी से हो रहे शहरीकरण और व्यावसायिक गतिविधियों के विस्तार के बीच भूजल संसाधनों पर दबाव लगातार एक महत्वपूर्ण चिंता बना हुआ है। ऐसे में जल संरक्षण और भूजल के नियंत्रित इस्तेमाल के लिए बनाए गए नियमों का पालन कराना प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती है। NGT के इस आदेश को इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अब संबंधित अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि जिन प्रतिष्ठानों ने अभी तक नियमों का पालन नहीं किया है, उनके खिलाफ तय समयसीमा में कार्रवाई की जाए।

इस मामले में NGT ने अगली सुनवाई के लिए 9 फरवरी 2027 की तारीख निर्धारित की है। उस समय तक संबंधित विभागों को अपनी कार्रवाई और अनुपालन की स्थिति अधिकरण के सामने रखनी होगी। फिलहाल दिल्ली के 53 होटल और गेस्ट हाउसों पर कार्रवाई की तलवार लटक रही है। आने वाले दिनों में प्रशासन की कार्रवाई से यह स्पष्ट होगा कि इन प्रतिष्ठानों ने नियमों का पालन किया है या उन्हें भूजल संबंधी नियमों के उल्लंघन के चलते आगे भी सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।

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