Chandni Chowk Encroachment: चांदनी चौक से हटेगा अतिक्रमण, अवैध पार्किंग पर सख्ती; सीएम रेखा गुप्ता ने बढ़ाए महिला शौचालय
दिल्ली की मुख्यमंत्री और इंद्रप्रस्थ विरासत पुनर्विकास निगम (IVPN) की चेयरमैन रेखा गुप्ता ने पुरानी दिल्ली के पुनरुद्धार को लेकर उच्चस्तरीय बैठक में समीक्षा की। उन्होंने तमाम विभागों को आपसी तालमेल से काम करने और चांदनी चौक की दिक्कतों को प्राथमिकता के आधार पर दूर करने का निर्देश दिया।
मुख्यमंत्री के मुताबिक, चांदनी चौक की ऐतिहासिक पहचान को सुरक्षित रखते हुए वहां के बाजार और आवासीय क्षेत्रों में सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। इसके तहत महिलाओं के लिए शौचालय बनाने, QR कोड पर आधारित शिकायत व्यवस्था, सफाई में सुधार, यातायात को व्यवस्थित करने और अतिक्रमण हटाने जैसे कदम उठाए जाएंगे। रेखा गुप्ता ने स्पष्ट किया कि इस काम में किसी भी स्तर की ढिलाई सहन नहीं की जाएगी।
यह बैठक शुक्रवार को दिल्ली सचिवालय में आयोजित हुई, जिसमें सांसद प्रवीण खंडेलवाल, शहरी विकास मंत्री आशीष सूद, स्थानीय पार्षद सुमन गुप्ता, व्यापारियों और निवासियों के प्रतिनिधि तथा PWD, MCD, दिल्ली पुलिस और ट्रैफिक पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। बैठक में जानकारी दी गई कि चौबीसों घंटे सफाई सुनिश्चित करने के लिए चांदनी चौक में 120 सफाईकर्मी तीन पालियों में तैनात हैं।
मुख्यमंत्री ने दिल्ली पुलिस, MCD और PWD से सार्वजनिक स्थलों को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए बिना देर किए संयुक्त अभियान चलाने को कहा। उन्होंने पुलिस और निगम की साझा अतिक्रमण रोकथाम टीम लगाने के निर्देश दिए, साथ ही निगम से रिक्शों की संख्या तुरंत सीमित करने और उनकी बनावट में सुधार करने को कहा।
कश्मीरी गेट ISBT के नजदीक फ्लाईओवर पर बसों की भीड़ और सामान चढ़ाने-उतारने को लेकर मुख्यमंत्री ने चिंता प्रकट की। उन्होंने परिवहन विभाग को बुराड़ी ISBT निर्धारित समय सीमा में शुरू करने और तब तक वहां बसों के लिए सरफेस पार्किंग उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के आसपास अवैध रूप से चल रही बसों पर कड़ी कार्रवाई करने और भारी जुर्माना लगाने के आदेश भी दिए गए।
मुख्यमंत्री ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी मार्ग पर बिना अनुमति पार्किंग और बसों के जरिए माल ढुलाई पर रोक के लिए परिवहन विभाग के अधीन पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और नगर निगम की संयुक्त प्रवर्तन टीम गठित करने को कहा है। इसके अलावा नए महिला शौचालयों के निर्माण तथा बाकी सार्वजनिक शौचालयों की संख्या और सुविधाएं बढ़ाने के लिए योजना बनाने के निर्देश भी दिए गए हैं।





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