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Amit Shah NIA Conference: आतंकवाद पर अमित शाह के निर्देश, हर थाना जुड़ेगा एंटी टेरर ग्रिड से, ‘प्रहार’ नीति पर काम करेंगी एजेंसियां

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Amit Shah NIA Conference: आतंकवाद पर अमित शाह के निर्देश, हर थाना जुड़ेगा एंटी टेरर ग्रिड से, ‘प्रहार’ नीति पर काम करेंगी एजेंसियां

NIA के महानिदेशक राकेश अग्रवाल ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की छठी एंटी टेरर कॉन्फ्रेंस में आतंकवाद के खिलाफ मुहिम को और तेज करने के निर्देश दिए हैं. नई दिल्ली में हो रहे दो दिवसीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को शाह ने गुरुवार को संबोधित किया. इसी मौके पर उन्होंने NIA के प्रकाशन ‘फेल-सेफ इन्वेस्टिगेशन’ को भी जारी किया.

गृह मंत्री के अनुसार, हर राज्य की एंटी टेरर स्पेशल यूनिट को सशक्त किया जाना चाहिए और थानों को एंटी टेरर ग्रिड से जोड़ा जाना चाहिए. उन्होंने स्वीकार किया कि राज्यों की पुलिस ने प्रयास किए, पर उनके बीच समन्वय की कमी स्पष्ट थी. अब ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है जिसमें कश्मीर से कन्याकुमारी और द्वारका से कामाख्या तक थाना स्तर पर आतंकवाद से लड़ने की एक समान रणनीति लागू होगी. इसी मकसद से सभी एजेंसियों से ‘प्रहार’ (PRAHAAR) नीति के तहत साथ मिलकर काम करने को कहा गया.

जम्मू-कश्मीर को लेकर शाह ने कहा कि आतंकियों पर कार्रवाई जारी रहे और वहां आतंकियों की स्थानीय भर्ती पर पूरी तरह लगाम लगाई जाए. उन्होंने फिर कहा कि दुनिया में कहीं भी छिपा भगोड़ा अपराधी या आतंकी हो, उसे भारत लाकर कानून के कठघरे में खड़ा किया जाएगा.

सम्मेलन के दौरान टेरर फंडिंग, युवाओं में बढ़ते कट्टरपंथ, संगठित अपराध और आतंकवाद की सांठगांठ और तकनीक पर आधारित जांच जैसे मुद्दों पर विचार हुआ. NIA के मुताबिक, सरहद पार से ड्रोन का प्रयोग गंभीर समस्या बन चुका है, और क्रॉस बॉर्डर टेरर फाइनेंस तथा क्रिप्टोकरेंसी भी बड़ी चुनौतियां हैं. आतंकी गतिविधियों में AI और नई तकनीकों के उपयोग पर भी विस्तृत चर्चा की गई.

राकेश अग्रवाल के अनुसार, NIA ने इस वर्ष 82 मामले दर्ज किए, जबकि पिछले वर्ष यह आंकड़ा 80 था. इनमें से 12 मामले पश्चिम बंगाल हिंसा से संबंधित हैं. इस साल 29 मामलों में फैसले आए और 27 मामलों में 123 लोगों को सजा सुनाई गई, जिनमें 10 को फांसी और 14 को उम्रकैद की सजा मिली. एजेंसी की सजा दर 93 प्रतिशत रही. मौजूदा समय में 21 राज्यों में NIA की यूनिट और 25 विशेष अदालतें काम कर रही हैं, वहीं 14 नई अदालतें जल्द शुरू होंगी.

इस मौके पर गृह मंत्री ने ‘पुष्टि’ पोर्टल की भी शुरुआत की. इस पोर्टल पर यूनिक आईडी नंबर और अपना नाम दर्ज करके कोई भी यह जांच सकता है कि उसे मिला NIA का नोटिस असली है या नकली. इससे उन लोगों से सुरक्षा मिलेगी जो NIA के नाम से फर्जी नोटिस भेजकर डिजिटल अरेस्ट करते हैं.

DG ने जानकारी दी कि पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी का नेटवर्क ध्वस्त करने के लिए राज्य पुलिस के साथ मिलकर काम किया जा रहा है. भट्टी पर 102 केस दर्ज हैं और इनमें से 8 की जांच NIA के पास है. मैथ्यू वैनडायक के मामले में एजेंसी यह पता कर रही है कि वैध वीजा पर भारत आने के बाद वह अवैध तरीके से म्यांमार गया और वहां उसने किसे ट्रेनिंग दी.

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